दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 जून को करने का फैसला किया है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह स्थगन आवेदन पर उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करेगी। केजरीवाल ने शुक्रवार को जारी अपने जमानत आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन को चुनौती देते हुए रविवार को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। निचली अदालत ने मूल रूप से उन्हें शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी।
गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी, जिसे अगले दिन ड्यूटी जज के समक्ष जमा किया जाना था।