Chhattisgarh/Bilaspur: सरकारी स्कूलों में शौचालय न होने और मौजूदा शौचालयों के उपयोग लायक न होने के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। सरकार ने बताया कि चुनाव आयोग की अनुमति से 150 से ज्यादा नए शौचालयों के लिए टेंडर प्रक्रिया की जा रही है।
आचार संहिता खत्म होते ही वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। बचे हुए शौचालयों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों के लिए समुचित शौचालय न होने पर हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि यह कितना गलत है? हाईकोर्ट को पता चला कि क्षेत्र के 150 स्कूलों में शौचालय नहीं हैं और 216 से ज्यादा की हालत बेहद खराब है।
गंदे शौचालयों के कारण यूरिन इन्फेक्शन की जानकारी भी सामने आई। कोर्ट ने राज्य सरकार पर नाराजगी जताई और स्थिति सुधारने के लिए जवाब मांगा सोमवार को सरकार ने कहा कि स्कूलों में शौचालयों से जुड़ी कुछ जानकारी गलत है। हालांकि, नए शौचालयों को मंजूरी देने के साथ ही बाकी शौचालयों की भी मरम्मत और सफाई की जाएगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई एक महीने बाद तय की है।