भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 700 सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत, विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे वे स्कूल स्तर पर ही तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्य बिंदु:
700 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू
4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को होगा लाभ
कृषि, डेयरी, कंस्ट्रक्शन, फैशन डिजाइन सहित कई ट्रेड्स शामिल
रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे
योजना का उद्देश्य:
मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाए। इससे युवा अधिक आत्मनिर्भर और कुशल बन सकेंगे।
प्रमुख ट्रेड्स:
व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से Advanced Agriculture, Dairy Development, Fashion Designing, Construction Trades, Office Administration और Housekeeping शामिल हैं।
शिक्षकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण:
व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 4700 से अधिक शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे विद्यार्थियों को नवीनतम औद्योगिक मानकों के अनुसार प्रशिक्षित कर सकें।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पहल:
यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को रोजगार से जोड़ना और स्कूली छात्रों को उद्योगों के लिए तैयार करना है।
उम्मीदित लाभ:
इस पहल से मध्य प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा वाले स्कूलों की संख्या 3000 से अधिक हो जाएगी। इससे विद्यार्थियों को नए रोजगार अवसर मिलेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।